देहरादून: अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹124.94 लाख की जिला कार्ययोजना को जिलाधिकारी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा गया है।
योजना के तहत जिले के 465 अनुसूचित जाति के युवाओं को लाभ मिलेगा। इनमें 175 बेरोजगार युवक-युवतियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹87.55 लाख की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि 290 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगारपरक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अधिकृत एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन से स्वीकृति मिलते ही लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए, जिससे पात्र युवाओं को समय पर लाभ मिल सके। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि कार्ययोजना को अंतिम स्वीकृति के लिए शासन एवं भारत सरकार को भेजा जा रहा है।
स्वीकृति मिलते ही लाभार्थियों का चयन, कौशल विकास प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार के लिए अनुदान वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है।
