देहरादून। लोकसभा चुनाव में पोलिंग पार्टियों (Uttarakhand Lekhpal Association) के लिए बिस्तर का इंतजाम किए जाने की व्यवस्था और तय किए गए बजट का उत्तराखंड लेखपाल संघ ने विरोध किया। निर्वाचन विभाग के आदेश में दी गई व्यवस्था का तीखा विरोध करते हुए बहिष्कार की चेतावनी दी। प्रति पोलिंग बूथ अग्रिम भुगतान को सिर्फ 500 रुपए दिए जाने का विरोध किया।
उत्तराखंड लेखपाल संघ (Uttarakhand Lekhpal Association) के प्रदेश अध्यक्ष हुकमचंद पाल ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से आदेश किए गए हैं। इसके तहत पोलिंग बूथ पर साफ सुथरे आठ बिस्तर सैट की व्यवस्था की जानी है। इसके लिए प्रति पोलिंग बूथ 500 रुपए अग्रिम भुगतान दिए जाने के आदेश किए हैं। 500 रुपये में आठ बिस्तर की व्यवस्था नहीं हो सकती है। न्यूनतम खर्चा 960 रुपए आ रहा है।
एक एक राजस्व उपनिरीक्षक के पास मौजूदा समय में दो से तीन उपनिरीक्षक क्षेत्रों का जिम्मा है। शहरों में एक एक राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र में 40 से 50 पोलिंग बूथ हैं। महामंत्री ताराचंद्र घिल्डियाल ने कहा कि राजस्व उपनिरीक्षक की बीएलओ सुपरवाइजर के साथ ही अन्य चुनावी ड्यूटी भी लगी हैं। ऐसे में राजस्व उपनिरीक्षक पोलिंग बूथ तक हर बूथ पर बिस्तर की व्यवस्था करने के साथ ही निर्वाचन ड्यूटी का जिम्मा संभालने में असमर्थ हैं। लेखपाल संघ ने निर्वाचन विभाग की दी गई व्यवस्था का बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी।
