देहरादून। उत्तराचंल फैडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेस एसोसिएशन (Federation of Ministerial Services Association)ने 21 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर बुधवार को भी विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर गेट मीटिंग की। बुधवार को कर्मचारियों ने लघु सिंचाई, राजस्व परिषद, खाद्य विभाग, मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय पर गेट मीटिंग कर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई।
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गेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कर्मचारी(Federation of Ministerial Services Association) नेता सतीश चन्द्र जोशी ने कहा कि शासन स्तर पर हुई वार्ता के दो साल बाद भी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाई नहीं होने से कर्मचारी आक्रोशित हैं। जनपद अध्यक्ष मुकेश ध्यानी ने कहा कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद की पात्रता अवधि कम करने, शिथिलीकरण की व्यवस्था को यथावत रखने, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद का गजट नोटिफिकेशन और कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण जैसी सामान्य मांगों पर सहमति के बावजूद शासन स्तर से कोई प्रगति नहीं की जा रही है।
इस कारण कर्मचारी आंदोलन के लिए विवश हैं। इसी क्रम में सात दिसम्बर को जिला स्तरीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले गुरुवार को विकास भवन, जिला समाज कल्याण, महिला आईटीआई, सेवायोजन कार्यालय में गेट मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष पूर्णानन्द नौटियाल, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष देवलियाल, प्रांतीय महामंत्री मुकेश बहुगुणा, जनपद अध्यक्ष मुकेश ध्यानी के साथ ही कर्मचारी नेता सुभाष रतूड़ी, संजय भाष्कर, जगमोहन नेगी, कैलाश बिष्ट प्रमुख रूप से शामिल रहे। गेट मीटिंग का संचालन जनपद सचिव सुभाष रतूड़ी ने किया।