देहरादून। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उत्तराखंड सरकार के बीच सोमवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार होगा और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
समझौते पर उत्तराखंड शासन की ओर से स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडे तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव आराधना पटनायक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत प्रधानमंत्री निधि के माध्यम से उत्तराखंड को 4 एमआरआई मशीनें, 5 डिजिटल मैमोग्राफी (डीबीटी) मशीनें तथा 75 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।
इन अत्याधुनिक उपकरणों के अस्पतालों में स्थापित होने से रोगों की समय पर और सटीक पहचान संभव होगी। साथ ही मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं अपने ही प्रदेश में उपलब्ध होंगी। विशेष रूप से पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में एआई-सक्षम पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों के माध्यम से मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही जांच और उपचार की बेहतर सुविधा मिल सकेगी, जिससे गंभीर रोगों के शीघ्र निदान और उपचार में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) उत्तराखंड के मिशन निदेशक संदीप तिवारी सहित भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
